सार्वजनिक सुनुवाईमा सात तालको बगैंचा शहरको अस्तित्व जोगाउनुपर्नेमा जोड

पोखरा असार २७, विनोद शर्मा

कास्कीको लेखनाथ नगरपालिकाबाट सञ्चालित विकास निर्माण तथा सरकारी सेवा प्रवाहको बारेमा मँगलबार सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा सहभागीले साततालको वाटिका शहरको रुपमा रहेको पहिचानलाई बचाईराख्न दीर्घकालीन नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । लेखनाथ होटल संघका महासचिव दामोदरभक्त थापाले तालको पानीलाई छुनेगरि रेष्टुरेण्ट बनिरहेको बताउनुभएको छ । तालको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासचिव थापाले जोड दिनुभयो । वडा नम्बर ८ शिशुवाका किसान निरलाल तझ्याले ताल लिजमा लिनेले सम्झौता अनुसार ताल आसपासको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम पनि नगरेको, स्थानीयले त्यसको फाईदा नपाएकोले लिज खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०५५/0५६ मा दिपाङ्ग, न्यूरेनी र गुँदे ताललाई २० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । त्यतिबेला खाष्टे ताललाई १० वर्षका लागि लिजमा दिइएको भएपनि २०५६÷०५७ मा २० वर्षका लागि नैं लिजमा दिईएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले मापदण्ड निर्धारण गरेपनि लागु गर्न नसकेको भन्दै नगरपालिकाप्रति आक्रोस पोखेका छन् । 

आजभन्दा १८ वर्ष अगाडि सात ताल, सात विशेषता अन्तर्गत खास्टे, न्यूरेनी र मैदी तालमा चरा दृष्यावलोकन, बेगनासमा पानी खेलकुद, दिपाङमा हनिमुन लेक, गुँदे तालमा बल्छि हानेर माछा मार्ने र रुपा ताललाई कायकिङ लेक बनाउने अवधारणा अगाडी सारिएको थियो । अहिलेसम्म त्यो योजना कार्यान्वयन नगरिएकोमा स्थानीयको गुनासो छ । 

विभिन्न कम्पनीहरुले लेखनाथका ४ वटा तालको भाडा वापतको झण्डै ३५ लाख रुपैँया नतिरेपछि यसै वर्षदेखि उनीहरुको सम्झौता खारेज गरेको नगरपालिकाका कानून अधिकृत राममणी अधिकारीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले गुँदे तालबाट ६ लाख ४५ हजार, न्यूरेनीबाट २ लाख ५० हजार र खास्टेबाट १६ लाख ४२ हजार रुपैँया भाडा लिन बाँकी छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खोलानाला, कुवा, इनार, पोखरी, तलाउ, ढुङ्गेधारा, आदिको संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार दिएको छ । ती चारवटै ताललाई फेरी लिजमा दिने तयारी भैरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

“स्थानियबासीले सहकारी स्थापना गरेर ताल भाडामा मागेका छन् ।” अधिकृत राममणी अधिकारीले भन्नुभयो– ‘आर्थिक र प्राविधिक पक्षको अध्ययन सहितको प्रस्ताव मागेका छौं, प्रश्ताव हेरेर नगरपालिका बोर्ड बैठकले भाडामा दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछ ।” ताल लिजमा लिएर चलाएका सँस्थाहरु अहिले सम्पर्कमा नरहेकोले सरकारी बाँकी बक्यौताका रुपमा उठाईदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तालहरुको संरक्षणको काम अनुसार अहिले मैदी तालको ६ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलको सिमाङकन भैरहेको अधिकृत राममणी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिँदै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शिव प्रसाद रिजालले ताललाई छोएर बनाईएको रेष्टुरेण्ट हटाउनका लागि पत्राचार गरिसकिएको बताउनुभयो । आफ्नो नीजि जग्गामा बनेको भए दर्ता गर्न र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको भए छाड्न निर्देशन दिईसकेको उहाँको भनाई छ । सात तालको संरक्षण र विकासका लागि पहिले बनेको योजना अनुसार नैं काम गर्नका लागि विश्व बैंकसँग छलफल भैरहेको कार्यकारी अधिकृत रिजालले बताउनुभयो ।