नीति बनाउनुस्, म तिर्छु १९ हजार ऋण

प्रधानमन्त्री ज्यु, नमस्कार । 

साउनको ३ गते बुधबार दिनभरी मेरो मनमा एउटा मात्रै कुरा खेलिरह्यो । सरकारले लिएको ऋणमध्ये मेरो भागमा पनि १८ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ८० पैसा परेको छ भन्ने । यो भनेको १९ हजार भन्दा फरक पर्दैन होला । 

सरकारले लिएको ऋण मैले तिर्नुपर्छ भने देशमा सरकार किन चाहियो भन्ने सोचिरहें । त्यो ऋणले मेरो लागि के गर्यो र मेरो टाउकोमा ऋणको भारी थपियो । बरु सबैले आ–आफैंले ऋण लिनुपर्छ की भन्ने पनि सोचें । अहिले मैले एउटा निर्णय लिएको छु । म केहि दिनमै त्यो ऋण तिरिदिन्छु । र ऋणको बोझबाट उम्किन्छु । यो विषयमा मैले केहि सहकर्मीहरुसँग पनि छलफल गरें ।  

अघिल्लो वर्ष सुनेको थिएँ मेरो भागमा १३ हजारको हाराहारीमा ऋण छ । त्यतिवेला यो ऋणको बारेमा त्यत्ति थाहा थिएन । अहिले त बढेर १९ हजार पुगेछ । के थाहा अर्को वर्ष २६ हजार भन्दा माथि पो हुन्छ की ?

सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक गरि लिएको ऋणको सबै नेपालीलाई भाग लगाउँदा एकजनालाई १८ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ८० पैसा ऋणको भार परेछ । गत आथिर्क वर्ष २०६८/०६९ को अन्त्यसम्ममा सरकारले ५ खर्ब ९ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ तिर्न बाँकी रहेछ । यो रकम सबै नेपालीको भागमा परेछ । यो ऋणको भार तपाईलाई पनि परेको होला हैन । मुस्ताङ जिप चढेर मितव्ययिताको संकेत गर्नुभएको तपाईका अरु कामले त मितव्ययिता देखाउन सकेनन् । बरु सरकारले लिएको ऋणको भार आफैंबाट हटाउन शुरु गर्नुस् न मिल्दैन ?

मलाई सोध्नुहुन्छ भने म यो १९ हजार रुपैंयाँ तिरेर राज्यको ऋणबाट मुक्त हुन चाहन्छु । मसँग धेरै पैसा भएर तिर्न खोजेको हाईन । म विधि बसाल्न चाहन्छु । हुनेले तीर्न शुरु गरौं । राज्यको ऋण घटाऔं । 

म सामान्य पत्रकार । पत्रकारको अवस्था कस्तो छ तपाईलाई थाहा छ । हुन त तपाईले सूचनाको हक सम्बन्धीको ऐनलाई नैं मिचेर सूचना लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । खैर ठिकै छ यो विषयमा आज बहस नगरौं । आजको कुरा राज्यको ऋण कसरी कम गर्ने भन्ने हो । 

३ खर्ब ८ अर्ब १० करोड बैदेशिक र २ खर्ब १ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको सरकारले तिर्नुपर्छ भनेर पनि सोच्नु पर्ने हो । कुल गार्हस्थ उत्पादन १५ खर्ब ५८ अर्बको ३२.७ प्रतिशत ऋण लिएर के गर्न खोजेको हो सरकारले ? म यो कुरा त बुझ्दिन । मैले बुझेको मेरो थाप्लोमा सरकारको १९ हजार ऋण छ । 

म पोखराको रेडियो तरङ्गमा काम गर्छु । मेरो पारिश्रमिक सामान्य अरु पत्रकारकोभन्दा अलि बढि छ । पोखरा महङ्गो शहर पनि हो । अफिसले मेरो बस्ने व्यबस्था गरेको हुँदा कोठा भाडा तिर्नुपर्दैन । मेरो सामान्य पनि, खानामा ३ हजार ५ सय, गाडि भाडामा ८ सय र मोवाईलमा ७ सय गरि मासिक ५ हजार खर्चहुँदो रहेछ । मासिक ७ हजार रुपैंयाँ बच्यो भने तीन महिनामा म ऋण तीर्न सक्षम हुन्छु । 

कुनै नीति नियम र कानून केहि बनाएर तीर्न सक्नेबाट रकम उठाएर बैदेशीक ऋण तीर्ने व्यबस्था पो गर्ने हो की ? फेरी ऋण बढ्दै जाँदा कसले तीर्ने र कसरी तीर्ने सरकारलाई नैं अन्यौल हुन्छ । फेरी अर्को कुरा नेपालले पाएको ऋण र अनुदान रकम सबै खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन भने बैदेशिक सहयोग चाँहि किन लिनु पर्यो ? सोच्नुपर्ने कुरा यो पनि हो । 

२ वर्ष अघि ९६ अर्बको मात्रै बैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको नेपालले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ५६ करोडको बैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पाएछ । गत बर्ष ५६ अर्ब ९३ करोडको अनुदान प्रतिबद्धता भएपनि असार अन्तिम साता सम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले ४२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको रहेछ । ५० अर्ब ६२ करोड ऋण प्रतिबद्धता पाएकोमा ५ अर्ब मात्रै खर्च भएको रहेछ । 

सहयोग प्रतिबद्धता वर्षेनी बढेपनि सरकारले बैदेशिक सहयोगलाई खर्च गर्न भने सकेको रहेनछ । सहयोग रकम पाउनुको बिरोधी होईन म । मेरो भनाई यत्ति मात्रै हो की सहयोग रकम ल्याएर साँच्चै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक स्तर उकासिन्थ्यो र देशलाई पनि ऋणको भार कम हुन्थ्यो । 

नेपाललाई आएको सहयोग रकममा सरकारका मन्त्री, सचिव देखि कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले ¥याल चुहाउँछन् । कसरी हुन्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने दाउमा लागेपछि त्यो रकम उत्पादनमुलक काममा खर्च हुँदैन । कसैले योजना आयोजनामा नाममा भ्रष्ट्राचार गरेको र व्यक्तिका नाममा जोडेको सम्पत्ति वापतको ऋण नेपालीको थाप्लोमा किन हाल्ने ?

छिमेकी देशहरु भारत र चीन नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण तिर्न बाँकी देशहरु रहेछन् । जापान, चीन, बेलायत, स्विजरल्याण्ड र नर्बेले अनुदान धेरै दिँदा रहेछन् । एसियाली बिकास बैंक, विश्व बैंक, ओपेक फाड, युरोपेली संघ र जलवायु सम्बन्धी लगानी कोष गरि १३ वटा संस्थाहरुले सहयोग गरिरहेका रहेछन् ।

प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यतिका ऋण थुपारिएको भन्न खोजेको हैन, तर तपाईको कार्यकालमा जनताको टाउकोमा ऋणको क्रमशः कम गर्ने योजना बनाउनुस् । मेरो भागको ऋण सरकारले कहिले भन्छ कहाँ भन्छ म तीर्न र बुझाउन तयार छु । 

अनुदान धेरै ल्याएर नेता कार्यकर्ता पोस्ने भन्दा पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरि रोजगारीको श्रृजना गरौं । देशमा उत्पादकत्व बढेर प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढे पछि न सरकारलाई बैदेशिक ऋणको आवश्यकता पर्छ, न जनताको थाप्लोमा ऋणको बोझ थपिन्छ ।

विनोद शर्मा ‘सानुभाई’

सभागृहचोक पोखरा ।