अधिकार सम्पन्न फेवाताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्न सञ्चारमाध्यमले दवाव दिने

पोखरा, जेष्ठ १३, विनोद शर्मा 

पोखराको पर्यटकिय फेवातालको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनका लागि अधिकार सम्पन्न फेवाताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दवाव दिन सञ्चारमाध्यमले पहल गर्ने भएका छन् । फेवातालको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनमा मिडियाको भूमिका विषयमा विहान पोखरामा भएको अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मीहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 

सरकारद्धारा गठित फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानविन समितीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा फेवातालको संरक्षणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । फेवातालको अतिक्रमण रोक्न र ताल संरक्षणका लागि गैरसरकारी सँस्थाले संकलन गरेको रकम एकद्धार प्रणालीबाट खर्च गर्नका लागि समेत प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितीका संयोजक विश्व प्रकाश लामिछानेले बताउनुभयो । फेवातालको संरक्षणका लागि अतिक्रमित जग्गामध्ये १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने र ५ सय ४६ रोपनी जग्गाको राज्यले मुआब्जा दिन समितीले सिफारिस गरेको छ । 

नागरिक राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक किशोर नेपालले समितीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदबाट पास नभएसम्म तालको संरक्षण र विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले पोखराको फेवाताल केन्द्रित पर्यटन व्यबसायलाई बिकेन्द्रीत गरेर अरु तालमा पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अरु तालमा पनि बैकल्पिक लेकसाईड बनाउन सके फेवातालमा निर्भरता कम हुने र यसको संरक्षणगर्न सजिलो हुने प्रधानसम्पादक नेपालको दावी छ । कास्कीका सबै तालको संरक्षणमा सञ्चारकर्मीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ । 

पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष टिकाराम सापकोटाचले सरकारले प्रतिवेदन पारित गरेमा पोखराका पर्यटन व्यबसायिले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । पोखरामा फेवाताल भएकै कारणले र अन्नपुर्ण पदयात्रा मार्गको प्रवेशद्धार भएकै कारणले पोखरामा पर्यटन व्यबसायमा ५५ अरब भन्दा बढि लगानी बढेको उहाँको भनाई छ । सरकारले नेतृत्व लिएर काम शुरु गर्ने हो भने व्यबसायिले तालको संरक्षणका लागि कमाईको केहि प्रतिशत छुट्याएर संरक्षण कोष बनाउने पनि अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । 

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईले प्रतिवेदन पारित भएमा तालको संरक्षणका लागि प्रशासनले पनि सघाउने पंतिवद्धता जनाउनुभएको छ । जिल्लामा ५० भन्दा बढि गैरसरकारी सँस्थाले तालको संरक्षणका लागि रकम सँकलन गरिरहेको बताउँदै उहाँले एकद्धार प्रणालीबाट खर्च गर्ने हो भने प्रभावकारी काम हुन सक्ने बताउनुभयो । 

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितीका अध्धयक्ष जित बहादुर गुरुङले सरकार र स्थानिय प्रशासन समेत निरिह भएका कारण तालको संरक्षण हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । २०५१ सालमा बनाईएको तालको मापदण्ड ६९ सालमा आईपुग्दासमेत कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । तालको चौंडाई तर्फ वारपार हुनेगरि ४ सय मिटरदेखि २ किलोमिटर लामो जग्गाको लालपुर्जा बनाईएको छ । 

छानविन समितीका सदस्य सुन्दर श्रेष्ठले तालको संरक्षणका लागि सरकारले खर्च नभएको विकास वजेट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ४० प्रतिशत वजेट समेत खर्च नभएको अवस्थामा सरकारले अति आवश्यक कामका लागि वजेट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ  । समितीले ताल संरक्षण, विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब रुपैंयाँ बराबरको योजना सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । 

२०३१ सालमा बाँध फुटेपछि तालको क्षेत्रफल घटेको हो । ३४ सालमा पोखरामा मालपोत कार्यालय स्थापना भएपछि वरपरका बासिन्दाले पानी बाहेकको जमिनलाई आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् । २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलीएको ताल अहिले ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा सीमित भएको छ भने ३३ मिटर गहिरो ताल अहिले १८ मिटरमा सीमित रहेको समितीले जनाएको छ ।